PM Kisan Yojna की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई
केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए शुरू किया गया प्रधानमंत्री किसान योजना के ही तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है इसके तहत किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के अतिरिक्त 4 हजार रूपये सालाना राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा. यह 4 हजार रूपये दो किस्तों में दी जाएगी. इस योजना का पहला क़िस्त जारी कर दिया गया है. इस खबर को और अधिक विस्तार से जानने के लिए जनसत्ता के इस रिपोर्ट को पढ़ें:
जनसत्ता: PM Kisan Yojana, Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana 2020: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में सालाना 4 हजार रूपये की आर्थिक मदद जारी करेगी। पीएम किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी मुख्य मंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खातों में 2 हजार रूपये की पहली क़िस्त भी जारी की जा चुकी है।
राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग-अलग कार्यक्रमों में किसानों के खातों में धनराशी ट्रान्सफर कर रहे हैं। शनिवार को भोपाल में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम में प्रदेश के 1.75 लाख कृषकों के बैंक खातों में योजना की राशि को ट्रान्सफर किया गया।
इससे पहले शुक्रवार (25 सितम्बर) को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 5.70 लाख किसान परिवारों के खाते में सिंगल क्लिक से पहली क़िस्त ट्रान्सफर कर “मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना” का शुभारम्भ किया गया था।
बता दें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में दो-दो हजार रूपये की दो क़िस्त पीएम किसान सम्मान निधि में जोड़कर दी जा रही है। इस तरह प्रदेश के 77 लाख किसानों को प्रति वर्ष 10-10 हजार रूपये प्राप्त होंगे।
जिन किसानों को 2 हजार रूपये की धनराशी ट्रान्सफर की जा रही है उन्हें पीएम किसान के तहत सालाना 6000 रूपये का लाभ भी मिलता रहेगा। राज्य सरकार के मुताबिक प्रदेश के 77 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है।
ऐसे में इतने ही किसानों को राज्य की योजना का भी लाभ मिलेगा। बता दें कि राज्य सरकार की इस योजना के तहत जिन किसानों को फायदा मिलेगा, उनके बारे में जानकारी किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज होगी।
स्रोत: जनसत्ता