जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म, प्रदेश का पुनर्गठन : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेश होंगे
भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देनेवाले संविधान अनुच्छेद को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसका फ़ैसला हुआ जिसका एलान गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में किया. आइए महत्वपूर्ण व्यक्तियों की प्रतिक्रिया से आपको अवगत कराते हैं-
— Swami Ramdev (@yogrishiramdev) August 5, 2019
We support the govt on its decisions on J & K. We hope this will bring peace and development in the state.— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 5, 2019
A historical wrong has been undone today. Article 35A came through the back door without following the procedure under Article 368 of the Constitution of India. It had to go.— Arun Jaitley (@arunjaitley) August 5, 2019
बहुत साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय. श्रेष्ठ भारत – एक भारत का अभिनन्दन.
A bold and historic decision. We salute our Great India – one India.— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 5, 2019
“सरकार के साहसपूर्ण कदम का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह जम्मू-कश्मीर सहित पूरे देश के हित के लिए अत्यधिक आवश्यक था।
सभी को अपने स्वार्थों एवं राजनीतिक भेदों से ऊपर उठकर इस पहल का स्वागत और समर्थन करना चाहिये।”मोहन भागवत, सरसंघचालक
सुरेश (भय्याजी) जोशी, सरकार्यवाह— RSS (@RSSorg) August 5, 2019
People like us who placed faith in Parliament, the temple of democracy have been deceived. Those elements in J&K who rejected the 🇮🇳 constitution & sought resolution under the UN have been vindicated. This will exacerbate the alienation Kashmiris feel.— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 5, 2019
BBC हिंदी : भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देनेवाले संविधान अनुच्छेद को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसका फ़ैसला हुआ जिसका एलान गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में किया. केंद्र के इस बड़े फ़ैसले की बड़ी बातें –
- गृहमंत्री ने संसद को बताया कि अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया गया है और इस आदेश पर राष्ट्रपति ने दस्तख़त कर दिए हैं.
- अनुच्छेद 370 के ख़त्म होने के साथ अनुच्छेद 35-ए भी ख़त्म हो गया है जिससे राज्य के ‘स्थायी निवासी’ की पहचान होती थी.
- सरकार ने अनुच्छेद 370 के ख़ात्मे के साथ-साथ प्रदेश के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव किया है.
- प्रस्ताव किया गया है कि जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं रहेगा.
- जम्मू-कश्मीर की जगह अब दो केंद्र शासित प्रदेश होंगे.
- एक का नाम होगा जम्मू-कश्मीर, दूसरे का नाम होगा लद्दाख.
- दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का शासन लेफ़्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगा.
- जम्मू-कश्मीर की विधायिका होगी जबकि लद्दाख में कोई विधायिका नहीं होगी.
- अनुच्छेद 370 का केवल एक खंड बाक़ी रखा गया है जिसके तहत राष्ट्रपति किसी बदलाव का आदेश जारी कर सकते हैं.
- गृहमंत्री ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने का प्रस्ताव वहाँ की सुरक्षा की स्थिति और सीमा-पार से आतंकवाद की स्थिति को देखते हुए लिया गया.
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