कटिहार। हसनगंज प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दीपावली के मौके पर लाभुकों को करवाया जाएगा गृह प्रवेश।
प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में 28 अक्टूबर दीपावली के दिन आवास निर्माण कार्य पूर्ण कर चुके सभी लाभुकों का एक साथ गृह प्रवेश करवाया जाएगा इसके लिए आवास सहायक आवास निर्माण कार्य पूर्ण करवाने में लगे हुए हैं। वहीं बलुआ व कालसर पंचायत के पहली किस्त प्राप्त कर चुके लाभुकों द्वारा आवास निर्माण कार्य शुरू नही किए जाने के निरीक्षण क्रम में बताया कि प्रखंड क्षेत्र में 57 प्रतिशत आवास निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही वैसे लाभुक जो आवास निर्माण का राशि लेने के बाबजूद निर्माण कार्य को 23 अक्टूबर से शुरू नही करते हैं वैसे लाभुकों को अंतिम रूप से हिदायत दी जा रही है,की जल्द निर्माण कार्य को शुरू करें अन्यथा उनके विरुद्ध उजला व लाल नोटिश देने के उपरांत सर्टिफिकेट केश कर राशि वसूली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी यह अभियान पूर्ण रूप से आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने तक लगातार जारी रहेगा। इस अवसर पर आवास पर्यवेक्षक शंभु कुमार,आवास सहायक नवीन कुमार,कंचन कुमार,कुमोद कुमार यादव सहित पुलिस बल मौजूद थें।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लक्षित 1.12 करोड़ घरों को मार्च 2020 तक मंजूरी दे दी जाएगी, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कौंसिल (एनएआरइडीसीओ / नारेडको) के 15वें वार्षिक सम्मलेन में यह बात कही। उन्होंने आयोजन से इतर कहा की शहरी भारत में 1 करोड़ घरों को मंजूरी देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमे से 84 लाख को मंजूरी प्रदान की गयी। बता दें कि मोदी सरकार 2022 तक प्रत्येक भारतीय को अपना घर प्रदान करने का अपना एक बड़ा मिशन चला रही है।
पुरी ने कहा कि हमने 84 लाख घरों को मंजूरी दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि दिसम्बर 2019 तक सभी 1करोड़ घरों को मंजूरी दे दी जायेगी। हमने 12 करोड़ अतिरिक्त घरों के साथ अपने लक्ष्य को 1.12 करोड़ किया है। इन 12 करोड़ घरों को साल 2020 के पहले तीन महीनों में मंजूरी दे दी जाएगी।
उन्होंने उम्मीद जताई कि घरों का निर्माण निश्चित समय-सीमा में पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा की पीएम्एवाई के लाभार्थियों को 24 लाख घर प्रदान कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा की “हमने 48 लाख घरों की ग्राउन्डिंग का काम पूरा कर लिया है। यह आंकड़ा जल्द ही 75 लाख तक पहुच जायेगा। हमने 24 लाख घर सुपुर्द भी कर दिए हैं और यह आंकड़ा जल्द ही 50 लाख का होगा।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में शहरी कार्यक्रमों के लिए 1,50,000 करोड़ रूपये की मंजूरी मिली थी। वर्तमान सरकार में यह आंकड़ा छः गुना बढ़ गया है। दिसम्बर तक 100 में से 50 स्मार्ट शहरों का काम पूरा हो जायेगा।
37TH Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) Meeting of Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban Sanctions A Total Of 1,12,213 Houses from 8 States
Ministry of Housing & Urban Affairs has approved the construction of 1,12,213 more affordable houses for the benefit of urban poor under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban). The approval was given in the 37th meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee in its meeting held here yesterday.
Andhra Pradesh has been sanctioned 37,719 houses while the sanction for Haryana is 19,858 affordable houses. The number of houses sanctioned for Madhya Pradesh is 18,375, Maharashtra 12,238 houses, Chattisgarh 10,632 houses and Karnataka 8,761 houses. Approvals given for J&K stands at 4,442 houses while Arunachal Pradesh has been sanctioned 188 houses.
With the above proposed houses, cumulative houses under PMAY(U) would become 54,95,443 after final approval from CSMC.
(Release ID: 1543829)
Source : PIB
.@MoHUA_India has approved the construction of 1,12,213 more affordable houses for the benefit of urban poor under #PMAYUrban. The approval was given in the 37th meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee. (1/2)
