हजार परिवारों को मिलेगा मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का लाभ

अमर उजाला: गोंडा। आर्थिक रूप से कमजोर व असहाय परिवारों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने के लिए भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना को सफल बनाने के लिए सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है।लेकिन कई परिवार इसका लाभ पाने में असफल रहे हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का लाभ दिया जायेगा। जिले में आयुष्मान योजना के तहत लगभग 2 लाख परिवार चिह्नित किये गये थे। इसके बावजूद पात्रता सूची के आधार पर लगभग पांच हजार परिवार योजना का लाभ पाने से वंचित रह गये।

योजना के नोडल अधिकारी डॉ. संदीप त्रिपाठी ने बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे गरीब परिवार सामने आये, जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (एसईसीसी) 2011 के सूची में नहीं जुड़ पाया था और वह योजना के लाभ से वंचित रह गये। मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य सरकार ने ऐसे वंचित परिवारों को ध्यान में रखते हुए अपने खर्च पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। जिन गरीब एवं पात्र परिवारों का नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हैं, उनके नाम अभियान के अंतर्गत जोड़े जोड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस सत्र में इन सभी पात्रों का सर्वे कराकर आगामी सत्र से लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

उन्हें भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तरह 5 लाख तक का मुफ्त इलाज चिकित्सालयों में कराने का लाभ दिया जायेगा। अब योजना के लागू हो जाने से वंचित परिवार इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंचने लगे हैं। आयुष्मान योजना में जिले के चिह्नित लगभग दो लाख परिवारों के अतिरिक्त छूटे हुए लगभग पांच हजार परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत योजना से जोड़ा गया है।

अब तक 1 करोड़ 77 लाख रुपये खर्च हुए

जिला सूचना प्रबंधक अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि योजना के तहत जिले में अभी तक लगभग 37.5 हजार गोल्डन कार्ड जारी किये जा चुके हैं। 3 हजार लाभार्थियों को नि:शुल्क इलाज का लाभ भी मिल चुका है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों के इलाज में मुहैया कराने हेतु अभी तक 1.77 करोंड़ रुपये का खर्च आया है। योजना में कुल 1350 पैकेज सम्मिलित हैं, जिनमें कैंसर, हृदय रोग जैसी बीमारियों का भी इलाज संभव है।

परिवारों के सदस्यों की संख्या का कोई बंधन नहीं

सीएमओ डॉ. मधु गैरोला ने बताया कि पात्र परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड इत्यादि के साथ राशन कार्ड अथवा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की ओर से प्रेषित पत्र साथ ले जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चिह्नित परिवारों के सदस्यों की संख्या व आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। बालिकाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जायेगी।