PM किसान सम्मान निधि: 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला पैसा, ममता सरकार ने केंद्र को नहीं भेजी लिस्ट

किसानों को खेती में मदद करने के इरादे से शुरू की गयी योजना PM किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार किसानो को तीन किस्तों में 6000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है. इस योजना के तहत अब तक लगभग 8 करोड़ किसानों को पैसा मिल चुका है, केवल पश्चिम बंगाल के किसानो को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. क्योकि वहां की ममता सरकार ने केंद्र सरकार को किसानों की लिस्ट भेजी ही नहीं. जिस कारण पश्चिम बंगाल के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. इस खबर को और अधिक विस्तार से पढने के लिए ABP Live के इस रिपोर्ट को पढ़ें:

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 8.35 करोड़ किसानों को अब तक लाभ मिल चुका है
इस योजना का लाभ पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा है. वहां की ममता सरकार ने अभी तक किसानों की लिस्ट केंद्र सरकार को नहीं भेजी है

ABP Live: नई दिल्ली: किसानों को सीधे खाते में पैसे भेजने की योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 8.35 करोड़ किसानों को लाभ मिल चुका है. लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कृषि मंत्रालय ने बताया कि इन किसानों के खाते में अब तक कुल मिलाकर 50 हजार करोड़ रुपए से ज़्यादा की रक़म भेजी जा चुकी है. इस योजना के तहत देशभर के छोटे और सीमांत किसानों के खाते में साल भर में 6000 रुपए 2000 रुपए की तीन किश्तों में भेजे जाते हैं. ये वैसे किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ या 5 हेक्टेयर से कम खेती योग्य ज़मीन है.

उत्तर प्रदेश के किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा

इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा फ़ायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला है. यहां के किसानों के खाते में 11 हजार करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं. यूपी के बाद महाराष्ट्र के किसानों को योजना का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है. राज्य के 82 लाख किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और उनके खाते में अबतक 4400 करोड़ रूपए डाले जा चुके हैं. यहां तक कि दिल्ली के भी 12474 किसानों के खाते में क़रीब 7 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं.

पश्चिम बंगाल से किसी किसान को लाभ नहीं मिला है

देशभर में केवल लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल ही ऐसे दो राज्य हैं जहां के एक भी किसान को योजना का लाभ नहीं मिला है. बंगाल में करीब 69 लाख किसान हैं जो इस योजना के हकदार हैं लेकिन आजतक वहां की ममता बनर्जी सरकार की ओर से इसका आवेदन नहीं किया गया है.

बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार को लाभार्थी चयनित कर उसकी सूची के केंद्र सरकार को भेजनी होती है. पीएम किसान सम्मान योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की थी. माना जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी को मिली भारी जीत में इस योजना का भी बड़ा योगदान रहा था.

स्रोत: ABP Live