किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया पीएम-कुसुम योजना का दायरा

सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का एलान किया है, उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम योजना का दायरा बढ़ा दिया है. अब बदली हुई व्यवस्था के अनुसार किसान अपना बिजली संयत्र शुरू कर सकते हैं. अगर बिजली उत्पादन निर्धारित न्यूनतम क्षमता से कम होता है, उस पर कोई जुर्माना भी नहीं लगाया जाएगा. अब बंजर, परती, कृषि भूमि, चारागाह और दलदली भूमि पर भी सौर बिजली संयंत्र लगाए जा सकते हैं. 

नई दुनिया: Pradhan Mantri Kusum Yojana PMKY: देश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने प्रधानमंत्री-कुसुम योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब बदली हुई व्‍यवस्‍था के बाद किसानों को नया अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। इसके बाद वे अपना बिजली संयंत्र शुरू कर सकेंगे। राहत की बात तो यह है कि अगर बिजली उत्पादन निर्धारित न्यूनतम क्षमता से कम होता है, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह मंजूरी कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने दी है। जारी बयान के मुताबिक अब बंजर, परती, कृषि भूमि, चारागाह और दलदली भूमि पर भी सौर बिजली संयंत्र लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा छोटे किसानों की मदद के लिये 500 किलोवाट से कम क्षमता वाली परियोजनाओं को राज्य भी मंजूरी दे सकते हैं। मंत्रालय के बयान के मुताबिक चुने गए नवीन ऊर्जा उत्पादकों को अनुबंध आवंटन पत्र मिलने की तारीख से 12 महीने के भीतर सौर बिजली संयंत्र शुरू करना होगा। तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। केन्द्र सरकार की कुसुम योजना के तहत सैकड़ों किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र आवंटित किए गए हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने किसानों की चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां कुसुम योजना में सर्वाधिक क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित होंगे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट-ए के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र आवंटित किए है।