मोदी सरकार ने राशन कार्डधारकों के लिए शुरू की पायलट योजना
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को पोषक तत्व युक्त चावल उपलब्ध कराने के लिए राइस फोर्टीफिकेशन की पायलट योजना की शुरुआत की . यह योजना देश के 15 राज्यों के एक एक जिलों में लागू होगा. इस खबर को और अधिक विस्तार से पढने के लिए News18 इंडिया के इस रिपोर्ट को पढ़ें:
News18 इंडिया: नई दिल्ली. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (Central Consumer Affairs, Food and Public Distribution) मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए (NFSA) लाभार्थियों को पोषक तत्व युक्त चावल उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने 15 राज्यों के एक-एक जिले में राइस फोर्टिफिकेशन (Rice Fortification) की पायलट योजना शुरू की है. इसके तहत महाराष्ट्र (Maharashtra), गुजरात (Gujarat) और आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के चुने हुए जिलों में पौष्टिक चावल का वितरण शुरू हो गया है. बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत देश के करीब 81 करोड़ राशन कार्डधारकों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जाता है.
पौष्टिक चावल वितरण का काम ओडिशा (Odisha) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बहुत जल्द शुरू जाएगा. अन्य राज्यों को भी जल्द से जल्द इसे शुरू करने के लिए कहा गया है. आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 युक्त पौष्टिक चावल से कुपोषण और खून की कमी को दूर किया जा सकता है.
पूरे देश में 4 महीने का अनाज भेजने के ऑर्डर
पासवान (Ram Vilas Paswan) ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) को सरकारी स्कीम्स के तहत अनाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए चार महीने का अनाज देश के हर कोने में पहुंचाने का आदेश दिया है. केंद्रीय मंत्री ने बरसात के मौसम में ट्रांसपोर्ट को लेकर पैदा होने वाली परेशानी को देखते हुए एफसीआई को यह आदेश दिया है.
पौष्टिक चावल वितरण का काम ओडिशा और उत्तरप्रदेश में बहुत जल्द शुरू जाएगा। अन्य राज्यों को भी जल्द से जल्द इसे शुरू करने के लिए कहा गया है।आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 युक्त पौष्टिक चावल से कुपोषण और खून की कमी को दूर किया जा सकता है 2/2 @narendramodi @smritiirani
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) June 14, 2020
पासवान ने ट्वीट के जरिए कहा कि बरसात का मौसम शुरू हो रहा है. इसको देखते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और एफसीआई (FCI) को आदेश दिए गए हैं कि देश के हर कोने तक अगले चार महीने का पर्याप्त अनाज मिशन मोड में जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाए, ताकि बरसात में कहीं भी खाद्यान्न की कमी न हो.
रबी सीजन 2020-21 के लिए तय खरीद लक्ष्य के तहत किसानों से गेहूं और धान की खरीद जारी है. FCI ने 13 जून तक 378.40 LMT गेहूं की खरीद की है. रबी सीजन में 116.24 LMT धान की खरीद के साथ 2019-20 सीजन में अब तक कुल 735.81 LMT धान की खरीद हो चुकी है.
PMGKAY के तहत FCI द्वारा किया गया अनाज का ट्रांसपोर्ट
14 जून तक FCI ने 4274 रेल रैक के जरिए 119.67 लाख टन अनाज लोड कर विभिन्न राज्यों को भेजा है और उसमें से 4229 रेल रैक से 118.42 लाख टन अनाज गोदामों में अनलोड हुआ. PMGKAY के तहत आवंटित 120 लाख टन अनाज में से 110.17 लाख टन अनाज का उठाव सभी राज्यों ने कर लिया है.
स्रोत: News18 इंडिया