मुख्यमंत्री स्वास्थ्य लाभ योजना : 72 हजार सालाना आयवालों को मिलता था लाभ, दायरा बढ़ा कर किया गया आठ लाख
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य लाभ योजना के तहत 72 हजार सालाना आयवालों को लाभ मिलता था। अब बढ़ा कर आठ लाख किया गया है। इससे राज्य की 90 प्रतिशत जनता को कैंसर और किडनी जैसे रोगों का इलाज कराने की सुविधा मिल जायेगी। पांच लाख रुपये तक के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। इस संबंध में प्रभात खबर की ये रिपोर्ट पढ़ें:
प्रभात खबर : बन्ना गुप्ता ने कहा, स्वास्थ्य लाभ योजना से 90% लोगों को मदद
रांची : स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य सरकार की कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य लाभ योजना के पारित होने पर इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है. नेपाल हाउस सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूर्व में इस योजना में काफी त्रुटियां थी.
केवल 72 हजार सालाना आय वालों तक के लिए ही यह योजना थी. पर अब इसका दायरा बढ़ा कर आठ लाख रुपये सालाना आय कर दी गयी है. इससे राज्य की 90 प्रतिशत जनता को कैंसर और किडनी जैसे रोगों का इलाज कराने की सुविधा मिल जायेगी. पांच लाख रुपये तक के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी. वहीं एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज में खर्च की कोई सीमा नहीं रखी गयी है.
मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के नियमों में कई त्रुटियां थी, जिससे जनता को लाभ नहीं मिल रहा था. अब रोगियों को इलाज के लिए केवल आय प्रमाण पत्र देना है. इलाज के लिए आवेदन सिविल सर्जन की अध्यक्षता में बनी कमेटी को देना है.
कमेटी में उपायुक्त के प्रतिनिधि, विधायक के प्रतिनिधि के अलावा विशेषज्ञ डॉक्टर भी होंगे. आवेदन का निस्तारण तुरंत हो जायेगा. इस योजना का लाभ सभी वर्ग के लोग ले सकते हैं. मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जन-जन का विभाग बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है. बुधवार को राज्य के तमाम-दवा कारोबारी, पैथोलोजी के साथ बैठक बुलायी गयी है. उनकी समस्याओं को जाना जायेगा.
एंबुलेंस किसी अन्य काम में लेने पर प्राथमिकी दर्ज होगी
मंत्री ने कहा कि प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया है कि सरकारी एंबुलेंस का किसी अन्य काम में इस्तेमाल किये जाने पर संबंधित एंबुलेंस संचालक पर प्राथमिकी दर्ज करायी जाये. मंत्री ने कहा कि विभाग में जरूरत के हिसाब से पदों को भरा नहीं गया है. विभाग में अभी 91 हजार मैन पावर की जरूरत है. इसके लिए कार्ययोजना बनायी जा रही है.
विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने हाइकोर्ट के आदेश पर रिम्स मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गयी है. कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसे कोर्ट को सौंप दिया जायेगा. रिम्स में निजी प्रैक्टिस करने वाले तीन डॉक्टरों केे नाम भी रिम्स प्रबंधन को दे दिये गये हैं. प्रबंधन अब उन पर कार्रवाई करेगी.
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य लाभ योजना के तहत इन अस्पतालों में होंगे इलाज
मेदांता मेडिसिटी, गुड़गांव हरियाणा
डायसन हॉस्पिटल कोलकाता
अपोलो ग्लेनीग्लस हॉस्पिटल कोलकाता
मेडिका सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल कोलकाता
क्यूरी अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट इरबा रांची
मेहर बाई टाटा मेमोरियल अस्पताल जमशेदपुर
इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शेखपुरा पटना
झारखंड व अन्य राज्यों के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल
भारत सरकार के सभी केंद्रीय चिकित्सा संस्थान
टाटा स्मारक अस्पताल मुंबई
संजय गांधी अस्पताल लखनऊ
महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट फुलवारीशरीफ पटना
अपोलो भुवनेश्वर
अपोलो हैदराबाद
एम्स नयी दिल्ली
सीएमसी वेल्लोर
पीजीआइ चंडीगढ़
भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल रांची
रूबी अस्पताल कोलकाता
पारस आमरी हॉस्पिटल पटना
अशर्फी हॉस्पिटल लिमिटेड धनबाद
आरजेएसपी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रांची
राज हॉस्पिटल मेन रोड रांची
111 सेवा लाइफ हॉस्पिटल मेन रोड आदित्यपुर जमशेदपुर
वीआइ अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च अस्पताल हैदराबाद
आर्टिमिज हॉस्पिटल गुड़गांव हरियाणा
पुष्पावती सिंघानिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नयी दिल्ली
जीजी हेल्थ सिटी हॉस्पिटल चेन्नई
इंडियन स्पाइरल इंजुरी सेंटर दिल्ली
पियरलेस हार्पिटेक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता
सीएमआरआइ द मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता
सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ठाकुरपुकुर कोलकाता
मेशन ऑफ मर्सी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कोलकाता
नारायण सुपर हॉस्पिटल कोलकाता
रवींद्र नाथ टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस कोलकाता
बीपी पोद्दार हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च कोलकाता
एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी हैदराबाद
टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर
मां ललिता सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल सेंटर व ट्रामा सेंटर देवघर
मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर
फोर्सिस हॉस्पिटल कोलकाता
स्रोत : प्रभात खबर