बेरोजगारी भत्ता योजना प्रदान करने में श्रममंत्री का जिला दुसरे नंबर पर

बेरोजगारों के हित के लिए शुरू किये गए योजना बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पांच गुना अधिक बेरोजगारों को चयनित किया गया है और बजट भी बढाया गया है. इसके तहत राजस्थान के राज्य श्रममंत्री का जिला दुसरे नंबर पर है. इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तार से पढने के लिए दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट को पढ़ें:

दैनिक भास्कर: राज्य सरकार ने पिछले साल बेरोजगारी भत्ते का करीब 5 गुणा बढा दिया था। इसके बाद बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वालों की बाढ़ आ गई। लेकिन सरकार ने इस भत्ते की लिमिट तय कर दी। इसमें एक साथ केवल 1.60 लाख बेरोजगारों को ही भत्ता दिया जा सकता है। वर्तमान में इस योजना में 1,59,728 बेरोजगारों का भत्ता स्वीकृत हो चुका है। इस योजना का लाभ उठाने वाले बेरोजगारों में सबसे अधिक शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर के बेरोजगार है। सीकर के 16,813 बेरोजगारों को नई योजना में भत्ता स्वीकृत हुआ है। जो कुल लिमिट का करीब 10 फीसदी है। दूसरे नंबर पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली का गृह जिला अलवर है। अलवर के 14,425 बेरोजगारों को भत्ता जारी हुआ है। भाजपा सरकार के पांच साल के कार्यकाल में बेरोजगारी भत्ते के रूप में 121.60 करोड़ खर्च हुए, जबकि कांग्रेस ने एक साल में 242.69 करोड़ खर्च किए हैं।

अपनों को भत्ता

पहले यह थी योजना : राजस्थान सरकार की ओर से अक्षत योजना चलाई जा रही थी। इस अक्षत योजना में तब बेरोजगारी भत्ते के रूप में पुरुषों को 600 रुपए और महिलाओं को 750 रुपए दिए जा रहे थे।

पिछले साल नए नाम से लान्च, भत्ता भी बढ़ाया : पिछले साल अक्षत योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया गया। इस योजना में अब बेरोजगारी भत्ता बढा दिया गया है। अधिकतम दो साल तक अब पुरुषों को 3000 और महिलाओं, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को 3500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

अन्य जिलों में इतने बेरोजगारों को मिल रहा है भत्ता

हनुमानगढ़ 7971

झुंझुनूं 7012

नागौर 6815

धौलपुर 3789

सवाईमाधोपुर 3504

पाली 3464

उदयपुर 2486

श्रीगंगानगर 2417

डूंगरपुर 2248

झालावाड़ 2178

सिरोही 1946