बदलेगी गांवों की तस्‍वीर, स्वामित्व योजना अब पूरे देश में होगी लागू

आगामी वित्त वर्ष के आम बजट में मनरेगा के लिए 71,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कई राज्यों में पंचायतों के चुनाव होने की वजह से भी इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। वैसे भी यह मांग आधारित योजना है।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना देश के कुछ राज्यों के सीमित जिलों में चलाई गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के स्वामित्व का कानूनी हक दिया जाता है। इससे गांवों में मकान बनाने अथवा बने मकानों पर बैंकों से लोन लेने का रास्ता साफ हो जाएगा। गांवों के मकानों की खरीद-बिक्री करने में भी मुश्किलें पेश आती हैं। ड्रोन आधारित सर्वेक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों की वास्तविक पैमाइश कर ली जाती है। इससे विवाद भी पैदा नहीं होता है।

Source: जागरण