PM लघु उद्योग योजना के तहत शुरू करें खुद का बिज़नस, सरकार दे रही 25 लाख रूपये
देश में छोटे पैमानों के उद्योगों को बढ़ावा देने और इनके रास्ते में आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने उद्यमियों को सस्ते दरों पर ऋण मुहैया कराने का एक बेहतर विकल्प शुरू किया है, प्रधानमंत्री लघु उद्योग योजना, जिसके तहत सरकार उद्योग शुरू करने के लिए 25 लाख रूपये की राशि का ऋण सस्ते दरों पर मुहैया कराती है. इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तार से जानने के लिए पत्रिका के इस रिपोर्ट को पढ़ें:
पत्रिका: नई दिल्ली:
PM Laghu Udyog Yojana 2020: भारत में उद्यमियों (PM Small Scale Industry Scheme) के रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को दूर करने के उद्येश्य से केंद्र सरकार (Modi Scheme) कई तरह की योजनाएं चला रही है। उद्यमशीलता को बढाने के लिए पूँजी एक प्रमुख कारक है। इसके लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिये उद्यमियों के लिए सस्ती दरों पर विशेष ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है। इन योजना के तहत कोई भी खुद का बिज़नस शुरू कर सकता है। भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (CGTMSE) के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट की स्थापना की है। इस योजना के तहत प्लांट या मशीन आदि के लिए 25 लाख रूपये से लेकर 5 करोड़ रूपये तक का लोन ले सकते हैं।
लघु उद्योग के फायदे
लघु उद्योग की सबसे ख़ास बात है कि इसके लिए आपको बहुत कम निवेश करना पड़ता है। अपनी योग्यता के अनुसार आप धन लगाकर अपने व्यवसाय का शुरू कर सकते हैं। सरकार लघु उद्योग लगाने पर सब्सिडी भी देती है। इससे कई लोगों को रोजगार मिलता है। यही नहीं, लघु उद्योगों के कारण कई चीजे कम कीमत पर मिल जाती हैं।
सरकार की लघु योजनाएं
केंद्र सरकार कई तरह की लघु योजनाएं चला रही हैं। जिसके तहत लोगों को अपने उद्योग शुरू करने के लिए ऋण, सब्सिडी या अन्य लाभ प्रदान करती है। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, एमएसएमई आदि शामिल है।
लघु उद्योग के लिए लोन
इस योजना के तहत माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए 25 लाख, छोटे उद्यम के लिए 25 लाख से एक करोड़, मध्यम उद्यम के लिए पांच करोड़ से दस करोड़ तक दिया जाता है। वहीं, सूक्ष्म उद्यम के लिए अधिकतम 10 लाख रूपये लोन दिया जाता है। छोटे उद्यम के लिए 10 लाख से दो करोड़ तक और मध्यम उद्यम में दो करोड़ से लेकर अधिकतम पांच करोड़ तक लोन दिया जाता है।
स्रोत: पत्रिका