बिना डॉक्यूमेंट के मिलेगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ, जानें कैसे उठायें लाभ
विश्व में फैले कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे मजदूरों जो रेहड़ी – पटरी का बिज़नस करते थे उनका व्यवसाय समाप्त हो गया, जिसके कारण कई मजदूर बेरोजगार हो गए और अपने गाँव आ गए। इसी बेरोजगारी को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने रेहड़ी – पटरी वालों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के उद्येश्य से “प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना” की शुरुआत की। इस योजना के तहत रेहड़ी – पटरी वालो को 10,000 रूपये तक का लोन मुहैया कराया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अब किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका प्रोसेस क्या है और कैसे बिना किसी भी डॉक्यूमेंट के इस योजना का लाभ लिया जा सकता है, जानने के लिए पत्रिका के इस रिपोर्ट को पढ़ें:
पत्रिका: नई दिल्ली: PM Svanidhi Yojana: पीएम स्वनिधि योजना के तहत कोरोना काल में प्रभावित रेहड़ी-पटरी (Street Vendors) वालों को आर्थिक मदद की जा रही है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को योजना को लेकर बड़ा एलान किया है। सरकार ने योजना के लिए अनुशंसा पत्र (LoR) व्यवस्था शुरू की ई। इससे अब उन लोगों को भी लोन (Loan Scheme For Stree Vendors) दिया जाएगा, जिनके पास पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है। आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी – पटरी वालों और छोटी मोटी दुकानदारों को 10,000 रूपये तक का लोन मिलता है।
कैसे मिलेगा लोन
सरकार ने कहा है कि पात्र रेहड़ी-पटरी वाले स्थानीय शहरी निकाय अनुशंसा पत्र के लिए अनुरोध कर सकता है। इस योजना के तहत एलओआर प्राप्त करने के बाद ठेले वाले दूकानदार लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि जिन ठेले दुकान चलाने वालों के पास पहचान पत्र (आईडी) और विक्रय प्रमाण पत्र (सीओवी) नहीं है, वह अनुशंसा पत्र ले सकते हैं।
कैसे अनुशंसा पत्र
पीएम स्वनिधि पोर्टल पर स्थानीय शहरी निकायों से एलओआर प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है इसके लिए विक्रेता कागज़ पर आवेदन कर स्थानीय शहरी निकाय से अनुरोध कर सकता है। स्थानीय निकाय की ओर 15 दिनों के अन्दर एलओआर जारी किया जाएगा। बता दें कि PM SVANidhi के तहत एक साल की अवधि के लिए लोन दिया जाता है। इसका मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा।
ब्याज पर मिलेगी सब्सिडी
पीएम स्वनिधि योजना के कई फायदे हैं। अगर लोन की क़िस्त को समय पर या समय से पहले चुकाने पर लाभार्थी को 7 फीसदी सालाना ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसे उनके खाते में छमाही आधार पर खाते में जमा किया जाएगा। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए 5000 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की है। इसके लिए कोई कड़ी शर्त नहीं होगी, यह आसान शर्तों के साथ मिल जाएगा।
स्रोत: पत्रिका