महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत धनराशि का आवंटन
ग्रामीण विकास मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के प्रत्युत्तर में विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वित्तीय आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट अनुमान स्तर के 61500 करोड़ रूपये से बढ़ाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में 73000 करोड़ रूपये कर दिया गया है। हाल ही में अंतरिम उपाय के रूप में मनरेगा योजना के लिए 10000 करोड़ रूपये की अतिरिक्त निधि आवंटित की गई है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (EFMS) को 2011-12 में शुरू किया गया था, जबकि इसकी उत्तरवर्ती प्रणाली राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (NEFMS) की शुरूआत 2015-16 में की गई थी। इसमें अब देश की 2.69 लाख ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत किसी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र को कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया जाता है।
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