लोकसभा में जब सरकार से बेरोजगार हुए लोगों की नौकरी बहाल करने और एमएसएमई की स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम के बारे में पूछा गया तो सरकार की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम मंत्री ने क्‍या उत्‍तर दिया इसका पूर्ण विवरण आप यहां प्राप्‍त कर सकते हैं। आप इसके लिए लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।

आपकी सुलभता के लिए उक्‍त प्रश्‍नोत्‍तर की प्रति यहां संलग्‍न की गई है। लेख के अंत में आधिकारिक पत्र का लिंक भी दिया गया है।

*233 श्री के. षणमुग सुंदरम :

         श्री डी.एम.कथीर आनन्द :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में कार्यरत ल्राखों लोगों की विमुद्रीकरण, नकदी की कमी, आयात-निर्यात संकट और कोविड महामारी के दौरान कच्चे माल की कीमत में वृद्धि जैसे विभिन्‍न कारणों से नौकरी चली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बेरोजगार हुए लोगों की नौकरी बहाल करने और एमएसएमई की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्‍या सरकार ने देश में, विशेष रूप से तमिलनाडु और पोलाची निर्वाचन क्षेत्र में एमएसएमई के पुनरुद्धार के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) . एमएसएमई क्षेत्र के नियोक्‍ता और कर्मचारियों दोनों के हितों की रक्षा के लिए सरकार दूवारा क्‍या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) से (घ) : वक्‍तव्य विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

 

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *233, जिसका उत्तर दिनांक 22.12.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) सरकार ने तमिलननाड़ सहित देश में सूक्ष्म, लघ॒ और मध्यम उदयमों (एमएसएमई) के लिए कार्यक्रमों,

योजनाओं और घोषणाओं के माध्यम से हाल ही में कई पहल की हैं। इनमें से कुछ निम्नवत हैं 

i. एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन स्कीम (ईसीएलजीएस)

का संचालन |

ii.  एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत कोष के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।

iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।

iv. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।

v. व्यवसाय करने की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु “उद्यम पंजीकरण”

vi. एमएसएमई से संबंधित शिकायतों के समाधान तथा एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने सहित ई-गवर्नेंस के विभिन्‍न पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में “चैम्पियंस” नामक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ।

vii. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा तथा थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

viii. एमएसएमई के स्तर में किसी प्रकार के उन्‍नयन की स्थिति में 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभ का विस्तार।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय की पहले जारी वित्तीय सहायता योजनाओं द्वारा भी एमएसएमई को सहयोग दिया गया है जो कि निम्नवत हैं:

(i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जो स्व-रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है; और

(ii) ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने और कोलेटरल एवं तीसरे पक्ष की गारंटी के झंझटों के बिना सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षैत्र में ऋण के प्रवाह को बढावा देने के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएस)।

      उपरोक्त योजनाओं के लिए चुनाव क्षेत्र -वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, तथापि राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) जोकि ईसीएलजीएस के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार इस योजना की शुरुआती समय से तमिलनाडु राज्य के लिए दिनांक 30.11.2022 तक 26,497.14 करोड़ रुपए की ऋण राशि के साथ कुल 8,72,849 गारंटियां जारी की गई। राष्ट्रीय स्‍तर पर इसी समय के लिए 2,37,702.81 करोड़ रुपए के ऋण के साथ 1,13,47,107 गारंटियां जारी की गई हैं।

     खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार पीएमईजीपी के तहत वर्ष 2021 से दिनांक 30.11.2022 तक तमिलनाडु में कुल 14,336 सूक्ष्म इकाइयों को लाभान्वित करते हुए 396.02 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी संवितरित की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर इसी समय के लिए कुल 2,19,403 सूक्ष्म इकाइयों को लाभान्वित करते हुए 6,507.36 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी संवितरित की गई है।

     सूक्ष्म और ल्रघु उदयमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार सीजीएस स्कीम के तहत वर्ष 2021 से दिनांक 30.11.2022 तक तमिलनाडु में कुल 1,42,196 गारंटियों के लिए 11,519 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसी तरह, राष्ट्रीय स्तर पर इसी समय के लिए कुल 22,60,449 गारंटियों के लिए 1,53,448 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(घ) केंद्रीय बजट 2022 में सरकार ने एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल’ को श्रम और रोजगार मंत्रालय के ‘ई-श्रम’ और राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस)’ पोर्टलों और कौशल विकास और उदयमिता मंत्रालय के ‘आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्‍ता मैपिंग (असीम)’ पोर्टल के साथ जोड़ने की घोषणा की है।

इसके अलावा, जैसा कि रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचना दी है, आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (एबीआरवाई) को अक्टूबर, 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के भाग के रूप में लॉन्च किया गया है ताकि नियोक्‍ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन करने और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार में हुई हानि की भरपाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह स्कीम कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ ) के माध्यम से लागू की जा रही है, यह एमएसएमई क्षेत्र सहित नियोक्‍ताओं के वित्तीय भार को कम करने और उन्हें अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।

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स्रोत: लोकसभा